Friday, 22nd September 2017

राज्यपाल राजखोवा ने इस्तीफे से किया इन्कार, कहा-बर्खास्त करवा दो

Tue, Sep 6, 2016 4:28 PM

 इटानगर : अरुणाचल प्रदेश एक बार फिर से केंद्र की भाजपा सरकार की फजीहत का कारण बन रहा है। खबर आई है कि राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने इस्तीफा देने से इन्कार करके केंद्र सरकार की फज़ीहत कर दी है। राज्यपाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल मुझे हटाना चाहता है तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश करें। राष्ट्रपति को अपना असंतोष जाहिर करने दीजिए। सरकार को संविधान के अनुच्छेद 156 का इस्तेमाल करना चाहिए।

राज्यपाल ने बताया है कि केंद्र सरकार ने उनसे 31 अगस्त तक इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा- “चौथे दर्जे के सरकारी कर्मचारी को भी इस्तीफा देने या अवकाश पर जाने का आदेश लिखित में दिया जाता है। मैं तो राज्यपाल हूं और ये एक संवैधानिक पोस्ट है।” राजखोवा ने कहा कि उनके लंबे करियर में उन पर कोई दाग नहीं लगा है और इस वो अपमानित और आहत महसूस कर रहे हैं।

श्री राजखोवा ने बताया कि 27 अगस्त को गुवाहाटी के एक गैर-सरकारी व्यक्ति ने फोन करके उनसे कहा था कि वे स्वास्थ्य कारणों के आधार पर इस्तीफा दे दें, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जिसे इस्तीफा चाहिए वो मुझे खुद फोन करे। बाद में उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से इस बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी जानकारी से इन्कार किया, लेकिन एक अन्य मंत्री ने कहा कि उच्च स्तर पर आपके द्वारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने का फैसला लिया जा चुका है।”

राजखोवा ने  केंद्रीय मंत्री से स्पष्ट कह दिया कि वो पूरी तरह सेहतमंद हैं और इस्तीफा नहीं देंगे। राष्ट्रपति चाहें तो उन्हें बरखास्त कर सकते हैं।

राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने और पेमा खांडू को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के कारण विवादों में आए थे,  और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था जिससे उनकी बहुत किरकिरी हुई थी। हालाँकि, जानकारों का कहना है कि वह सब उन्होंने केंद्र के इशारे पर ही किया था, इसलिए जिम्मेदारी केंद्र की ही बनती है।

अब देखना है कि केंद्र राज्यपाल राजखोवा के इन्कार के बाद क्या कदम उठाता है। यह तय माना जा रहा है कि श्री राजखोवा सहज इस्तीफा तो नहीं देंगे। हो सकता है, अपने ही नियुक्त किए राज्यपाल की बर्खास्तगी से बचने के लिए उन्हें कहीं और समायोजित करने का प्रस्ताव दिया जाए।

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