Friday, 22nd September 2017

कश्मीरी पंडितों को मिलेगा स्थायी आरक्षण

Sat, Jul 30, 2016 1:22 AM

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित देश के तमाम विश्वविद्यालयों में आतंकवाद से विस्थापित हुए कश्मीरी छात्रों के लिए प्रवेश के कोटे को स्थायी करने के लिए मानव संसाधन विकास  मंत्रालय लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यूजीसी से अगले आदेश तक कश्मीरी विस्थापितों के प्रवेश के लिए तय किए गए मानकों को न बदलने को कहा है।

यूजीसी ने साल 2013 में कश्मीरी विस्थापितों के प्रवेश के लिए सभी यूनिवर्सिटीज को निर्देश जारी करके कहा था कि कश्मीरी विस्थापितों को विश्वविद्यालयों के कट-ऑफ में 10 प्रतिशत की छूट दी जाए। इसके अलावा कोर्स आधारित प्रवेश को बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने को भी कहा था।  इतना ही नहीं प्रौद्योगिकी और दूसरे पेशेवर संस्थानों के मेरिट कोटे में भी कम से कम 1 सीट कश्मीरी विस्थापितों के लिए आरक्षित रखने का निर्देश जारी किया था। यूजीसी ने तब कश्मीरी छात्रों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को भी खत्म किया था।
कई विश्वविद्यालयों ने इन मानकों को पूरी तरह से पालन नहीं किया था, इसलिए अब प्रकाश जावडे़कर ने कश्मीरी पंडितों के लिए स्थायी आरक्षण देने का निर्देश जारी किया है।

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