Tuesday, 19th September 2017

केजरीवाल के 21 विधायकों की खत्म होगी सदस्यता !

Tue, Jun 14, 2016 2:21 PM

राष्ट्रपति ने संसदीय सचिव के पद को लाभ का पद न मानने का प्रावधान करने वाले विधेयक को नामंजूर कर दिया है। इसके साथ ही, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की विधानसभा सदस्यता जाने के आसार बन गए हैं। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने दिल्ली में 70 विधायकों की विधानसभा में 67 सीटों का भारी बहुमत पाने के बाद भी अपने विधायकों की दल-बदल की आशंका को देखते हुए थोक के भाव 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। दिल्ली में मंत्रियों की संख्या 10 प्रतिशत यानी 7 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ऐसे में मंत्री पद से चूके विधायकों में असंतोष कभी भी पनप सकता था। केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना तो दिया था, लेकिन उन्हें लाभ के पद पर होने से बचाने के लिए उन्होंने विधेयक पारित कराकर भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने इसे वापस भेज दिया है।

अब इसके बाद आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की विधानसभा सदस्यता कभी भी जा सकती है।

हालांकि मजेदार बात ये है कि इस फेर में छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार और राजस्थान की वसुंधरा सरकार भी फँस रही है। रमन सिंह ने भी छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या सीमित होने के कारण 11 विधायकों को संसदीय सचिव बना रखा है। इसी तरह से वसुंधरा राजे ने भी 5 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया है। अब अगर दिल्ली सरकार के विधायकों की सदस्यता जाती है तो रमन सिंह और वसुंधरा के क्रमश: 11 और 5 संसदीय सचिव भी विधायक नहीं रह पाएँगे। 

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