Sunday, 19th November 2017

आईपीएल मैच : राज्य शासन, नगर निगम पानी उपलब्ध नहीं कराएंगे

Sun, May 15, 2016 3:14 PM

बिलासपुर, 13 मई (असं)। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि बीसीसीआई कहीं से भी पानी लाकर रायपुर में आईपीएल मैच करा सकता है। राज्य शासन, नगर निगम उन्हें पानी उपलब्ध नहीं कराएंगे। बीसीसीआई को ही दर्शकों के लिए निरूशुल्क पीने के पानी की व्यवस्था करानी होगी। मौके पर किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर इसकी जिम्मेदारी भी बीसीसीआई की होगी। हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर 5 सदस्यीय टीम निगरानी रखेगी। रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में बीसीसीआई द्वारा कराए जा रहे आईपीएल के दो मैच 20 व 22 मई को रखे गए हैं। सूखाग्रस्त छत्तीसगढ़ में मैच कराने में पानी बर्बाद किए जाने को लेकर चंद्रशेखर शुक्ला, कुणाल शुक्ला व अभिषेक प्रताप सिंह ने जनहित याचिका दाखिल कर मैच पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में निर्मलजीत सिंह ने हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत कर याचिका का समर्थन किया। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने राज्य शासन, बीसीसीआई, छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ व टीम मैनेजमेंट को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। सभी पक्षों से जवाब आने के बाद गुरुवार को मामले में अंतिम बहस हुई। बहस के दौरान राज्य शासन की ओर से पानी नहीं देने की बात कही गई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा था। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर व जस्टिस सीबी बाजपेयी की युगलपीठ ने निर्णय को घोषित किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बीसीसीआई अपना पानी लाकर मैच करा सकता है। राज्य शासन व नगर निगम मैच के लिए पानी नहीं देंगे।इसी प्रकार कोर्ट ने यह भी कहा कि यहां आने वाले लोगों को बीसीसीआई पीने का शुद्ध पानी निरूशुल्क उपलब्ध कराएगी। पानी के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेगा। हाईकोर्ट ने यह शर्त लगाया है कि आयोजन के दौरान मैच देखने के लिए आने वालों की बैठने, सुरक्षा व स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी बीसीसीआई की होगी। यहां गर्मी से किसी के बीमार होने या कोई दुर्घटना के लिए बीसीसीआई जिम्मेदार होगा।

कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर बीसीसीआई के खिलाफ अवमानना का प्रकरण चलाया जाएगा। आदेश का पालन हो रहा है या नहीं इस पर 5 सदस्यीय टीम निगरानी रखेगी। इस मॉनिटरिंग कमेटी में कुणाल शुक्ला, अभिषेक प्रताप सिंह, निर्मलजीत सिंह संधु, इल्यास हुसैन व शारदा प्रसाद रहेंगे। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, रजनीश सिंह बघेल व विमलेश बाजपेयी ने पैरवी की। वहीं बीसीसीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव व शासन की ओर से महाधिवक्ता जेके गिल्डा ने पैरवी की थी।

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