Thursday, 21st September 2017

बैंकों पर बढ़ेगा छोटे होम लोन देने का दबाव

Sun, Nov 22, 2015 1:51 PM

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक सबके लिए आवास के लक्ष्य को पाने में सरकार बैंकों की अहम भूमिका मान रही है। सरकार का मानना है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए दस लाख रुपये से कम के होम लोन कारगर भूमिका निभा सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों को छोटे आवास कर्जों की रफ्तार बढ़ाने को कह सकता है।
सरकार की राय है कि दस लाख रुपये से कम के होम लोन को बढ़ावा देने से ईडब्ल्यूएस और एलआईजी समेत छोटे आवास खरीदने को लोग प्रोत्साहित होंगे। इससे न केवल बैंकों व वित्तीय संस्थाओं की पहुंच लोगों तक बढ़ेगी, बल्कि कर्ज के उनके पोर्टफोलियो का भी विस्तार होगा। इसमें अभी करीब डेढ़ फीसद की कमी देखी जा रही है।
सोमवार को सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ होने वाली बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली बैंकों को ऐसा करने का निर्देश दे सकते हैं। इस बैठक के लिए तैयार किए गए वित्तीय सेवा विभाग के एजेंडा नोट में दस लाख रुपये से कम के होम लोन की श्रेणी में बैंकों की ओर से विशेष प्रयास करने की जरूरत बताई गई है।
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का मानना है कि बैंकों को इस तरह के नए तरीके विकसित करने चाहिए, ताकि छोटे कर्ज लेने वाले शहरी गरीब तबके को आसानी से लोन उपलब्ध हो सके। इनके लिए नियमों में लचीलापन लाने की जरूरत है। इस संबंध में मंत्रालय ने नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको से विचार-विमर्श भी किया है, ताकि आवेदन के दस्तावेजों को आसान बनाया जा सके।
मंत्रालय का मानना है कि बैंकों को शहरी गरीबों के ऋण आवेदन को प्रोसेस करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करनी चाहिए। साथ ही मंत्रालय बैंकों से इस स्कीम को लोगों में प्रचारित करने पर भी जोर देने के लिए कहेगा। मंत्रालय का मानना है कि सभी बैंकों को इस आशय का सर्कुलर जारी कर शाखाओं में इस स्कीम के प्रचार को सुनिश्चित कराने को कहना होगा।
बैठक के एजेंडे में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सितंबर, 2015 को समाप्त अवधि में पांच लाख रुपये से कम वाले हाउसिंग लोन की वृद्धि दर नकारात्मक बनी हुई है। जबकि पांच से दस लाख रुपये तक के हाउसिंग लोन की रफ्तार भी नीचे आई है।
सरकार का मानना है कि हाउसिंग लोन में बैंकों के एनपीए में कमी आना एक सकारात्मक संकेत है। सरकार का मानना है कि इन वर्गों में हाउसिंग लोन की रफ्तार बढ़ाकर ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सबके लिए आवास के सपने को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
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