Wednesday, 21st February 2018

आईटी इंडस्ट्री : आम बजट में सनसेट पॉलिसी पर रुख साफ करने की मांग

Thu, Feb 1, 2018 11:33 AM

इंदौर, आर्थिक सुधारों के लिए पीठ थपथपा रही केंद्र सरकार के आम बजट में आईटी कंपनियां स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सेज) के लिए घोषित सनसेट पॉलिसी पर रुख साफ करने की मांग कर रही हैं। भारतीय आईटी इंडस्ट्री स्मार्ट सिटी जैसे प्रौद्योगिकी आधारित प्रोजेक्ट्स में भी भारतीय कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में नीति निर्धारण की अपेक्षा कर रही हैं। देश की शीर्ष आईटी कंपनियों में शुमार 'इंपेट्स इंडिया' के वाइस प्रेसिडेंट (ऑपरेशन-फायनेंस) संजीव अग्रवाल कहते हैं कि सेज की 'सनसेट पॉलिसी' से आईटी कंपनियों का भविष्य सीधे जुड़ा हुआ है। बीते बजट में सरकार ने इस पर कुछ भी नहीं कहा था। इस बार साफ होना चाहिए कि पॉलिसी पर सरकार का रुख क्या है। दरअसल सनसेट पॉलिसी में घोषणा की गई थी कि सेज के अंतर्गत स्थापित होने वाली कंपनियां, जो 31 मार्च 2020 तक ऑपरेशनल नहीं होतीं, उन्हें सेज नीति के तहत मिलने वाले कर छूट के लाभ खत्म हो जाएंगे। सरकार को सनसेट के इस प्रावधान पर कंपनियों के प्रति संवेदनशील होकर विचार करना चाहिए। आईटी कंपनियों के भविष्य के लिए सरकार की ओर से टैक्स छूट के रूप में मिलने वाली राहतें महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका की पूरी आईटी इंडस्ट्री को भारतीय मस्तिष्क चला रहे हैं। ऐसे में भारत निर्माण में भी भारतीय कंपनियों की भूमिका तय होना चाहिए। स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स में यदि भारतीय आईटी कंपनियों की आनुपातिक भागीदारी तय होती है तो इंडस्ट्री के साथ देश को भी लाभ होगा।

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