Wednesday, 22nd November 2017

केन्द्र सरकार ने मप्र को तीन साल में 5 लाख करोड़ दिए

Sat, Aug 19, 2017 12:57 PM

भोपाल । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अजय सिंह को उनके पत्र पर करारा जवाब दिया है। श्री शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश के विकास के लिए और मध्यप्रदेश की जनता के कल्याण के लिए मात्र 3 साल में 5 लाख करोड़ की धनराशि दी है। जिससे यहां के जीवन स्तर में उत्तरोत्तर सुधार आ रहा है। लेकिन क्या श्री अजय सिंह के पास इस बात का कोई जवाब है कि यूपीए सरकार ने इतने वर्षो तक मध्यप्रदेश के लिए क्या किया ?
उल्लेखनीय है कि, श्री अजय सिंह ने भाजपा अध्यक्ष के मध्यप्रदेश के दौरे को लेकर एक पत्र के माध्यम से यह सवाल पूछा था कि केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश के कल्याण के लिए क्या किया है ? श्री शाह ने  प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में इस पत्र पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता को सीधे सीधे कठघरे में खडा कर दिया।
श्री अमित शाह ने कहा कि, हम राजनीति में केवल चुनाव जीतने के लिये नहीं आये। केन्द्र में हमारी सरकार बनने के बाद तीन साल में 50 ऐसे काम हुए हैं, जबकि पहले की सरकारों में 50 साल में गिनाने लायक सिर्फ 3 काम होते थे। श्री अमित शाह ने कहा कि, व्यवस्था परिवर्तन जैसे बुनियादी काम दृढ-निश्चय से होते हैं। नोटबंदी ऐसा ही एक बुनियादी कदम है, जो भ्रष्टाचार के खात्मे में एक कारगर अस्त्र साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि , जन-धन योजना में गरीबों के 29 करोड़ खाते खोले गये हैं। उज्जवला योजना में महिलाओं को 2 करोड़ 80 लाख गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराये गये हैं। स्वच्छता अभियान में देश में अब तक 450 करोड़ शौचालय बनाये गये हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि, इन सब कदमों से यह जाहिर होता है कि सरकार उसके लिये होती है, जिसके जीवन में अंधेरा होता है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि, जीएसटी जैसे मौलिक सुधार का असर पूरा विश्व 5 साल बाद देखेगा। उन्होंने कहा कि, ``वन रैंक - वन पेंशन`` लागू कर 4 करोड़ जवानों को लाभान्वित किया गया है। श्री अमित शाह ने पाकिस्तान में की गयी सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि, मई-2018 तक देश के सभी गाँव में बिजली पहुँचा दी जायेगी।
श्री अमित शाह ने बेनामी सम्पत्ति के विरुद्ध बनाये गये कानून, गरीबों को सस्ती दवाई की व्यवस्था, ह्रदय रोग के लिये स्टेन की कीमत को 2 लाख से घटाकर 30 हजार तक लाने का भी उल्लेख किया।
केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के उत्थान के लिए दिया गया योगदान एक नजर में.......
(1) मध्यप्रदेश को 13वें वित्त आयोग की तुलना में 14वें वित्त आयोग से ढाई गुना अधिक राशि मिली है। प्रदेश को 13वें आयोग से 134190 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। 14वें वित्त आयोग से यह राशि बढ़कर 344126 करोड़ हो गयी। इसमें केन्द्रीय कर से 3 गुना, अनुदान सहायता में दोगुना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में दोगुना से अधिक और स्थायी निकाय अनुदान के अंतर्गत लगभग 4 गुना राशि प्राप्त हुई।
(2) प्रदेश को 14वें वित्त आयोग से 3 वर्ष में 2,06,475 करोड़, केन्द्रीय योजनाओं में निवेश आवंटन के अंतर्गत 31,859 करोड़, उज्जवल डिसकाम एश्योरेंस योजना में 17,500 करोड़, सात खनिज ब्लॉक आवंटन से मिलने वाले कुल अनुमानित राजस्व के रूप में 54,834 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।
(3) केन्द्रीय योजनाओं में आवंटन, निवेश और खर्च के रूप में प्रदेश को मुद्रा लोन के कुल 60 लाख लाभार्थी के अंतर्गत 20,960 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना में 984 करोड़, अमृत मिशन में 2593 करोड़, स्वच्छ भारत शहरी मिशन में 427 करोड़, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये 53 करोड़, शहरी परिवहन के लिये 2.22 करोड़, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में 860 करोड़, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के अंतर्गत 68 करोड़, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत 58 मण्डियों को ई-मण्डी बनाने के लिये 11 करोड़, समन्वित सहकारिता विकास योजना में 1794 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के 312 प्रोजेक्ट के 2,56,638 आवास के लिये 3840 करोड़ और वाइल्ड लाइफ बुद्धिस्ट हेरीटेज सर्किट के लिये 267 करोड़ प्राप्त हुए हैं।
(4) प्रधानमंत्री जन-धन योजना में प्रदेश में कुल 2 करोड़ 61 लाख खाते खुले। इन खातों में 3096 करोड़ रुपये का कुल जमा है। कुल 1.42 करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण से प्रतिवर्ष 737 करोड़ की बचत होगी। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में प्रदेश में 26.20 लाख एलपीजी कनेक्शन निरूशुल्क वितरित किये गये हैं।
स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 143 शहर, 17 हजार 616 गाँव और 11 जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित हुए हैं।

(5) प्रधानमंत्री उज्जवला, प्रधानमंत्री जन-धन, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री जन-सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी केन्द्रीय योजनाओं से प्रदेश में लाभार्थी संख्या 5 करोड़ 19 लाख है।

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