Wednesday, 20th September 2017

पेड न्यूज़ मामला : नरोत्तम मिश्र को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला !

Fri, Jul 28, 2017 2:12 PM

भोपाल/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पेड न्यूज़ मामले में आज बड़ा फैसला देते हुए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र को स्टे दे दिया है। उन्हें पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग ने  तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि वे 15 दिनों के भीतर मामले को निपटा लें।
क्या है मामला ?
 मध्य प्रदेश के जल संसाधन, संसदीय कार्य एवं जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में दोषी माना था।आयोग ने उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लडऩे से अयोग्य करार दिया है। मामला वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव का है। पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने पेड न्यूज की शिकायत चुनाव आयोग को की थी। पूर्व विधायक की शिकायत पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया तो उन्हें कार्रवाई से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिल सकी। सुप्रीमकोर्ट से राहत न मिलने पर चुनाव आयोग ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। और आयोग ने अपना फैसला सुना दिया।
दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगया था और धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

चुनाव आयोग का फैसला आने के साथ ही राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं जनसंपर्क मंत्री मिश्रा के मंत्री पद पर भी खतरा मंडराने लगा था। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि अब उन्हें मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा था कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को गुमराह कर चुनाव जीतने वाले मंत्री मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए।

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